एक खुदरा निवेशक को आईपीओ में कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होता है। एलआईसी के आईपीओ के लॉट में 15 शेयर होंगे। अगर प्राइस बैंड की बात करें तो इसे 902 रुपये से बढ़ाकर 949 रुपये कर दिया गया है। एलआईसी का आईपीओ खुलने में कुछ ही दिन बाकी हैं। सरकार ने इस आईपीओ को हिट करने की रणनीति शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एलआईसी पॉलिसी धारकों को विशेष छूट दी जा रही है। एलआईसी के आईपीओ में खुदरा निवेशक 4 मई से 9 मई तक निवेश कर सकेंगे। एलआईसी का यह मेगा आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 2 मई को खुलेगा।
अगर आप एलआईसी पॉलिसी धारक हैं तो आपको आईपीओ में रिजर्वेशन के साथ कीमतों में छूट मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि पॉलिसीधारक इस आईपीओ में सक्रिय भाग लें। प्राप्त जानकारी के अनुसार एलआईसी पॉलिसी धारक को आईपीओ में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा पॉलिसी धारकों के लिए आईपीओ में प्रति शेयर 60 रुपये की छूट मिलेगी। इस बीच लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के निदेशक राहुल जैन का बयान आया है, जिनका कहना है कि पॉलिसीधारक इस आईपीओ को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 6.48 करोड़ पॉलिसीधारकों ने कट-ऑफ तिथि (28 फरवरी- 2022) तक अपने पैन नंबर को पॉलिसी विवरण के साथ जोड़ा है।
दीपम के डायरेक्टर की माने तो इस आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिसीधारक हैं, अगर उन्होंने 28 फरवरी तक पॉलिसी विवरण में अपने पैन कार्ड की जानकारी जोड़ दी है, तो वे आरक्षित श्रेणी के माध्यम से एलआईसी के आईपीओ में भाग ले सकते हैं। आपको बता दें, एलआईसी पॉलिसी धारकों को आईपीओ में 60 रुपये की छूट मिलेगी। राहुल जैन ने कहा कि ये 6.48 लाख पॉलिसीधारक आईपीओ में हिस्सा ले सकते हैं। बशर्ते वे एक डीमैट खाता खोलें। एक खुदरा निवेशक को आईपीओ में कम से कम एक लॉट के लिए आवेदन करना होता है। एलआईसी के आईपीओ के लॉट में 15 शेयर होंगे।
अगर प्राइस बैंड की बात करें तो इसे 902 रुपये से बढ़ाकर 949 रुपये कर दिया गया है। आपको बता दें, पहले सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही थी। लेकिन अब सरकार आईपीओ के लिए सिर्फ 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। आईपीओ के लिए एलआईसी का मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपये किया गया है। एलआईसी का आईपीओ सरकार के विनिवेश लक्ष्य का हिस्सा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. पहले यह आईपीओ 31 मार्च 2022 तक आना था। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बदली हुई वैश्विक स्थिति के कारण इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया।